–घनेन्द्र ओझा
सरकारबाट प्राप्त पन्ध्र करोड नौ हजार रुपैयाँमध्ये ११ करोड नौ हजार रुपैयाँ साधारण तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनतर्फ खर्च हुने गरेको छ । र ‘कार्यक्रम’ शीर्षकमा सरकारबाट प्राप्त चार करोड रुपैयाँमध्येसमेत २० आजीवन सदस्यका लागि एक करोड तीस लाख बाइस हजार नौ सय बाइस रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
आजीवन सदस्यतासम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि निर्माण गरी–गराई ऐनको दफा २८ तथा नियमावलीको नियम २६ को आडमा जनताको करबाट प्राप्त राज्यकोषको दुरूपयोग हुँदै–गरिइँदै आएको हुनाले अधिकांश अराजनीतिक (कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध नरहेका) योग्य विद्वानका लागि नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्राप्त हुनुपर्ने सहयोग एवं सम्मान ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको अवस्था छ । साथै, यस प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्न बनेको ऐनको दफा २८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ‘तर, नेपाल सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेका आजीवन सदस्यले त्यस्तो सुविधा पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधानको समेत खुलेआम बेवास्ता गर्दै यस प्रतिष्ठानका पूर्वपदाधिकारीहरू तथा प्राज्ञहरूले आफू पदाधिकारी वा प्राज्ञ वा पार्षद्का रूपमा पदमा बहाल रहँदा होस् वा उक्त पदबाट बाहिरिएपश्चात् आजीवन सदस्यका रूपमा नियुक्ति लिएर होस्, लाज पनि लजाउने गरी मुलुकको राजस्व भण्डारबाट अत्यधिक मात्रामा दोहोरो तलब(भत्ता र सुविधा लिएका छन्, लिइरहेका छन् । यसरी नेपाल सरकारको कोषबाट दोहोरो तलब, भत्ता वा अरू कुनै पनि दोहोरो सुविधा लिई खाइसकेकामा आजीवन सदस्यहरू पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठी, निवर्तमान कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्राज्ञ अशेष मल्ल, कवि तोया गुरुङ, चूडामणि बन्धु, तुलसी दिवस, डा. ध्रुवचन्द्र गौतम, शशी शाह, डा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ र उत्तम नेपाली छन् । पूर्णविराम (बलराम भट्टराई)ले पनि मासिक तलब खाइरहेका छन् आजीवन सदस्यताबापत । उनले हिमाल सिमेन्ट कम्पनीबाट सुविधासहित एकमुष्ट उपदान लिएका थिए । यीमध्ये त्रिपाठी, उप्रेती, बन्धु, दिवस, गौतम, शाह, यादव र मल्ल त्रिवि सेवाबाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् भने श्रेष्ठ र नेपाली नेपाल सरकारका कर्मचारी र गुरुङ नेपाल बैंककी पेन्सनर हुन् । यिनीहरूले अवकास प्राप्त गरेका निकायबाट र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट समेत दोहोरो पेन्सन र तलब-भत्ता लिइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ २०७२ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ । २०६१ सालकै दोहोरो सुविधा लिन नपाइने मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पारिश्रमिक तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी नयाँ नियम ल्याएको थियो । एक पटक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अवकाश भएर पुनः सरकारी सेवा–सुविधा पाउनेगरी कतै नियुक्त भए पेन्सन या नयाँ नियुक्ति भएबापतको तलब रोज्नुपर्ने भएपछि पूर्वसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम, कृष्णहरि बाँस्कोटालगायत १९ जनाले दोहोरो पारिश्रमिक तथा सुविधा त्यागेको घोषणा गरेका थिए ।
दोहोरो सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनेको छैन तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ ले भने दोहोरो सुविधा लिन रोकेको छ । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २३ मा पनि सामान्य इमानदारी र नैतिक आचरणको प्रश्न उठेमा एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिए छानबिन गरी कुलपतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।
