हेटौँडा, ८ मंसिर । २० मंसिरभित्र आमनिर्वाचनको मतगणनाको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने निर्वाचन आयोगको तयारी छ ।

६० प्रतिशत निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचित हुने नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार १ सय ६५ संघ र ३ सय ३० प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुँदा यसको ४० प्रतिशत अर्थात् केन्द्रमा १ सय १० थपिएर २ सय ७५ सदस्यीय र सात प्रदेशमा २ सय २० थपिएर ५ सय ५० सदस्यीय प्रदेश सभा बन्नेछ ।

यसपटक ६८ दलले निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेस गरेका छन् । समानुपातिक सांसद चयन प्रक्रियामा दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व अनिवार्य त छदैँछ, ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनेछ । यसैगरी, खस–आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत समानुपातिक सांसद चयनु हुनेछन् ।

१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई एक क्षेत्र मानेर दलहरुले प्राप्त गरेको मतको ३ प्रतिशत छुट्याएर समानुपातिक सांसदको निर्वाचन तय हुनेछ । तर समानुपातिकका लागि एक सिट प्रत्यक्ष जित्नैपर्ने हुन्छ । यो मतलाई १ सय १० सिटमा भाग लगाउँदा यही आधारमा मत ल्याउने दलहरुको समानुपातिक मत हिसाब गरेर सबै पार्टीबाट सांसदहरु चयन हुनेछ । चयन हुँदा पहिला पेश गरिएका बन्द सूची अनुसार सांसद चयन हुनेछन् ।

यस्तै प्रदेशको हकमा भने, प्रदेश १ मा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा निर्वाचनमा ५६ सदस्य प्रत्यक्ष र ३७ सदस्यीय समानुपातिक सांसद हुनेछन् ।

मधेस प्रदेशमा १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६४ सदस्य निर्वाचित र ४३ सदस्य समानुपातिक हुनेछन् ।

बागमती प्रदेशमा ६६ सदस्य निर्वाचित र ४४ सदस्य समानुपातिक गरी १ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभा हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशमा ३६ सदस्य निर्वाचित र २४ सदस्य समानुपातिक गरी ६० सदस्यीय प्रदेश सभा हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५२ निर्वाचित र ३५ समानुपातिक हुनेछन् ।

कर्णाली प्रदेशमा ४० सदस्यीय सभामा २४ निर्वाचित र १६ समानुपातिक हुनेछन् ।

सुदूरपश्चिममा ३२ निर्वाचित र २१ समानुपातिकसहित ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा हुनेछ ।