कुइनेटो

–रामकुमार एलन

बागमती प्रदेश सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघ, बागमती प्रदेशका आलावा केही राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनलाई आर्थिक सहयोगका रुपमा रकम दिने विषय प्रदेशको नीति तथा बजेटमा हामीले निकै लबिङ गरेर पारेका हौँ । यस कार्यमा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश महासचिव तथा सूचना समावेदन आयोग बागमतीका सदस्य कृष्ण थापा सारु र म खुद स्वयम् निकै लागेका हौँ । समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय नेतृत्वलाई जानकारी गराएर, अझ वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, उपाध्यक्षद्वय भवानी कार्की र नवराज छत्कुलीसँग सल्लाह गरेर हामीले रकम व्यवस्था गर्न भनेका हौँ ।

विभागीय हिसाबले बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण खनालको नेतृत्वमा छ । यो प्रस्ताव मन्त्रालयले पठाउँदा सहमति दिने मन्त्रालय आर्थिक तथा योजना मामिला मन्त्रालय हो । जहाँ नेकपा माओवादीका पनि पोलिटब्युरो सदस्य शालिकराम जमरकट्टेल हुनुहुन्छ । अर्थले नचाहे यो काम हुनै सक्दैन । भला, माओवादी र एमालेको नेकपा सरकार हुँदा एमालेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफूनिकट बाहेक अरु पत्रकारलाई पैसा दिने कुरा आन्तरिक मामिला मन्त्री भएका अहिलेका अर्थमन्त्रीले सहमति दिँदा पनि कटौती गरेका विषयहरु पछि फेरि लेखौँला अर्कै प्रसंगमा ।

समाजवादी प्रेस संगठन, नेपालले पत्रकारिता र समाजवादको बहसका लागि चन्दा माग्दै हिँड्नु पर्ने बाध्यता, व्यापारीको चन्दा आएपछि अपान वायु नछाडी पचाउन उनीहरुका ‘गोरखधन्दा’ पनि नदेखे झैँ गर्न पर्ने यावत समस्याहरु पत्रकारितामा कहिले ऐँजेरु झैँ त कहिले पार्थेनियम झार र शंखेकिरा झैँ प्रताडन गरिरहेको र बत्तीस क्यारेटको स्वतन्त्र पत्रकारिता गरिरहेकाहरुले पनि प्रतिपेज २ हजारमा विज्ञापन माग्नु पर्ने अवस्थासँगै विज्ञापन दिन बोलाउने कर्मचारीलाई कमिसन दिनु पर्ने बाध्यतामा संस्थागत रकम मागेर कुनै संस्थाले बजारमा चन्दा र विज्ञापन आतंक मच्चाउन पर्दैन भन्ने धारणा राख्दछ । यसो भनिरहँदा कसैलाई जवाफ होइन, जवाफ दिने निकाय पनि म होइन, मेरा पनि मातहत र माथिल्लो ओहोदामा तालुकदार जवाफदेहीहरु चयन गरिएका छन् । उनीहरुले थाहा पाएपछि थप जवाफ दिन पनि सक्छन्, नदिन पनि सक्छन् ।

हामीले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र उल्लिखित दुई मन्त्री भेट्दा गठबन्धनका भ्रातृसंगठनहरुलाई मात्रै पैसा दिने कुरा गरेनौँ । आफ्नो बहुमतको सरकार हुँदा पनि गुटको सरकार चलाएर खुर्मुरिएको नेकपा एमालेको भ्रातृसंगठनलाई पनि पैसा दिन भन्यौँ । जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजका सदस्यहरु विना कुनै पनि पत्रकार संगठनहरु चल्न सक्दैनन् । नेपाली पत्रकारितामा जनजाति पत्रकारहरुको उपस्थिति निकै बलियो छ । त्यसैले गठबन्धनका ३ पत्रकार संस्था, एमालेको भ्रातृसंस्था, जहाँ मेरा पत्रकारिता जवानीका उर्वर १७ वर्ष बितेका छन्, योसहित फोनिजलाई रकम दिन लबिङ गर्‍यौँ । सामुदायिक रेडियोको संस्था र व्यावसायिक रेडियोका संस्थाका उपलब्ध मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुसँग तत्काल सरसल्लाह हुन सकेन । प्रदेश सरकारलाई दूरदराजका बस्तीमा पुर्‍याउने मुख्य साझेदार रेडियोहरु नै हुन् । यसपटक रेडियोहरु छुट्दा मलाई पनि चिन्ता लागेकै छ ।

केही निजी उपक्रमले काठमाडौं थिएँ । सत्ता गठबन्धनको घटक ने.प्रे. युनियनले संस्थालाई रकम उपलब्ध हुने बजेट सुन्न भ्याएन या जानकारी पाएन, सामाजिक संस्थाहरुमा बधाई वा आलोचना गरेको देखिएन । नेकपा एमालेको पत्रकार संगठनले पनि यो परमादेशी सरकारले दिएको रकम हामीलाई चाहिँदैन भनेर विज्ञप्ति निकालेको थाहा भएन, मेरो जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ, सर्वज्ञानी पत्रकारको कोटरीभन्दा बाहिर रहने स्वभावले कयौँ ‘ह्यांकीप्यांकी’बाट पनि अलग छु । विज्ञप्ति नै आएको रहेछ भने अशल प्रतिपक्ष भनेर फेरि लोकतन्त्रको सुन्दर पाटो आलोचना सुन्न, थेग्न र समीक्षित हुनसक्ने लाभा पनि मौज्दात गरेरै बसेको छु ।

राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनहरुलाई प्रदेश सरकारले रकम दिनु भनेको पत्रकारिताको दासकरण गर्नु हो, पत्रकारिता उमार्नु होइन मार्नु हो भन्ने आभाषका केही सन्देशहरु चिरबिरचिरबिर गरेको खबरहरु सामाजिक सञ्जालका अवैतनिक नारदहरुले ल्याइपुर्‍याए । हो, प्रदेश सरकार पत्रकारिता मार्न खोजिरहेको छ भन्ने परिरहेको छ । आफ्ना मान्छेलाई बाहेक विज्ञापन, मिडियाको काम नै दिँदैन । कम्तीमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु, मन्त्रीहरु, सचिवहरुले मिडियाको काम प्रतिस्पर्धा गरेर देओस्, प्रतिपेज २ हजार रुपैयाँमा छाप्छु भनेर म र मेरो क्र्यु आवद्ध सञ्चारगृह कतै काम माग्न जानेछैन । त्यतिमात्रै होइन, हामीले हाम्रो मन्त्री हुँदा बजेट छुट्याउन भनेका हौँ, हाम्रो सरकार त छैन, अरु कसैलाई दिएर हेर त ! भनेर धम्काउन पनि मेरो टोली कुनै मन्त्रालय नपुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु । एउटा अर्को पनि किस्सा छ, कुनै एउटा रेडियोको म्यानेजरसँग कुरा गरेको भरमा कुनै एउटा मन्त्रालयको सचिवलाई मुख्यमन्त्री निकट पत्रकारले फोन गरेर यति ‘इरिटेड’ गरे कि, उनको सरुवा काम नहुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समेत गरियो । सबै पापका घडाहरु ‘सुरक्षित’ छन् । त्यतिखेर प्रदेश सरकारले पत्रकारिता सिध्याउन खोजेको ज्ञात अज्ञात महानुभावहरुलाई थाहा नभएकै होला र ?

अमूक व्यक्तिलाई ‘हालिमुहाली’का लागि पब्लिक शेयरका नाममा ९५ प्रतिशत प्रदेश सरकारको लगानी र पाँच प्रतिशतवाला आफन्त राखेर बागमती प्रदेश सरकारले मिडिया हाउस खोल्न खोज्दा विरोध गर्नेहरुको सूचीमा सायद म पनि छु । प्रदेश सरकारको काम मिडिया चलाउने होइन भनियो । १० करोड रुपैयाँको रंगीन प्रेस ल्याउने र हेटौँडामा घिटिघिटी चलिरहेका श्यामश्वेत दैनिक र साप्ताहिकहरु सिध्याउने बेला प्रदेश सरकारले पत्रकारिता सिध्याउन लाग्यो भन्ने दिव्यज्ञान हामीलाई मात्रै प्राप्त हुनु पर्ने किन थियो ?

अहिले पनि प्रदेशका मुद्दाहरुमा हाम्रो कलम कमजोर छ । हाम्रो लेखनी किन खस्कियो ? किनभने हामी अरु जिल्लाकासँग स्पर्धामा होइन, आफैँ आफैँ ‘खनिखोस्री–कोराकोर उद्योग’मा सक्रिय छौँ । पत्रकारिता हामीले ठेक्का, टेण्डर, विज्ञापन लिन, कुनै सामाजिक संघसंस्थामा पदमा पुग्न भर्‍याङ बनाइरहेका छौँ । प्रदेश सरकारसँग परिचय पनि हुन सकेको छैन । किनभने जसले विज्ञापन दिन्छ, उसले प्रदेशको मुद्दामा लेख भन्दैन । जसले प्रदेशको मुद्दामा लेख्न लगाइरहेको छ, उसँग हाम्रो भन्दा काठमाडौंका पत्रकारहरुको पहुँच बढी छ । हालै एउटा मन्त्रालयका मन्त्रीले रुकुमतिरका एउटा भाइलाई ‘आठ–आठ लाख रुपैयाँ’को काम दिन ठाडो आदेश दिए । त्यही मन्त्रालयबाट हेटौँडाका पत्रकाहरुले दामासाहीमा यसपालि ७–८ हजार लिन पनि पत्रकार महासंघमा निवेदन हाल्नु पर्‍यो । समय आएपछि सबैको हिसाबकिताब होला । अहिलेलाई यति भनौँ, ‘प्रदेश सरकारले पत्रकारिता सिध्याउन खोज्यो ।’
कतै हामी धेरै जान्ने भएर, कतै हामीले जान्न नचाहेर ।

राजनीतिक संगठनलाई रकम छुटयाउँदा प्रदेश पत्रकारिता मर्छ भन्ने प्रमाणहरु जुटेका दिन कठघरामा उभिन म तयारै छु । जब लोकहितमा काम गर्दा लखेटिन्छ भने त्यतिखेर भन्नैपर्छ, एउटा सनकमा खोलिएका निजी मिडियाहरुहरु राष्ट्रिय हुने र तिनै मिडियामा कार्यरतहरु संगठित भएको ट्रेड युनियन आन्दोलनसँग जोडिएको संगठनहरु कसरी गलत हुन्छ ? परिभाषा उल्टो कि परिभाषा पढाउनेहरु उल्टो ? एउटा विन्ती छ, बागमती प्रदेश सरकारका कुनै पनि अंगले बदमासी गरेका दिन समाचार लेख्नुहोला, लेखेर भन्दा नलेखेर बस्दा पत्रकारिता जीवन उँभो लाग्छ भन्ने भ्रममा केही मनुवाहरु अचेत सही, जीवितै देख्छु ।

बहस निरन्तर ।
इत्यलम् ।