–सरोज न्यौपाने
बागमती नदी प्रदुषित गर्नेबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन राज्यसँग माग गरिएको छ । स्थानीयस्तरदेखि संघीय सदनसम्म बागमती प्रदुषण गर्नेबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरिएको हो ।

दुई दशकदेखि बागमती तटीय मकवानपुर, ललितपुर, काभ्रे र सिन्धुली क्षेत्रमा बागमती नदीले पारेको नकारात्मक प्रभावले प्रदुषित भएको बागमतीबासीलाई क्षतिपूर्ति र प्रदुषकलाई हर्जना तिराउन अभियान निरन्तर चलिरहेको बागमती पीडितलाई क्षतिपूर्ति अभियानका अभियन्ता सरोज न्यौपानेले बताए । उनले बागमती नदीको प्रदुषित पानीका कारण धेरै जनता पीडित हुनुपरेकाले आफुले आवाज उठाएको बताए । जनता जागेपछि अहिले जनप्रतिनिधिले समेत यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर यो विषय उठान गर्न थालेका छन् । उनले काठमाडौं कति निर्दयी छ भन्ने कुरा काठमाडौँको असली अनुहार बागमती किनारामा देखिने तर्क गरे ।

माल्टा, इपा, प्युटार, घैटार, मन्थली, आस्राङ, गिम्दी, शिखरपुर, च्याउच्याउ, हात्तिसुडे, फापरबारी हुँदै राइगाउँ, भोर्लेनी, पिपल्माडीसम्म राज्यबाट प्राप्त क्षतिपूर्तिबाट बागमतीको पानीबाट सिञ्चाइँ गरी उत्पादित अर्गानिक तरकारी, फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ । सडक र सिञ्चाइँपश्चात क्षतिपूर्तिबाट प्राप्त केही रकम सिमात–बागमती ट्रेकिङ रुट बनाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०का सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले बागमती खोला प्रदुषण गर्नेले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले बागमती खोला प्रदुषण गर्नेबाट राज्यले जनतालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे । बागमतीको स्वच्छता नभएको कारण असर परेको उनले बताए ।

काठमाडौंबाट बागमती नदी बगेर मकवानपुर र ललितपुर हुँदै काभ्रेसम्म पुग्दा फोहर लेदो पानी बग्ने गरेको उनले बताए । २० वर्षअघि बागमती स्वच्छ हुँदा बागमतीमा प्राप्त हुने माछा पनि लोप भएको उनले स्मरण गरे । ‘माछा मारेर बागमती खोलाबाट सयौं परिवारको जीविका चलेको थियो,’ उनले थपे, ‘प्रदुषित भएपछि बागमती खोलाको पानी पिउँदा पशु पनि मर्न थालेका छन् ।’

काठमाडौंवासीले बागमती प्रदुषित गरेका कारण मकवानपुर र ललितपुरका जनता र पशुको स्वास्थ्यमा असर परेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद दाहालले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे । बागमती प्रदुषित हुँदा मान्छे र पशुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको र यो बजेटबाट स्वास्थ्यमा पर्न गएको प्रतिकुल असरप्रति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको माग छ ।

के छ ऐनमा व्यवस्था ?
खोला तथा नदी प्रदुषित पार्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि बिगो बराबरको सजायको व्यवस्था जलस्रोत ऐनमा छ । यसको कार्यान्वयन हुने हो भने काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश घरधनी र उद्योगी व्यवसायी कारबाहीमा पर्छन् र प्रदूषण प्रभावित तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । नखाएको विष लागेसरह भएका तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिनेतर्फ कसैको चासो दिएको छैन ।

बागमती नदी मात्रै हैन, यो सभ्यतासँग पनि जोडिएको छ । बागमतीको प्रदूषण कम गर्दै सुधारका लागि वर्षेनी उपत्यकाभित्र अरबौँ खर्च भइरहेको छ ।

मानव शरीरको रक्तसञ्चार प्रणाली झैँ नदीहरु धर्तीको जीवनप्रणाली हुन् । काठमाडौँले मकवानपुर, ललितपुर, काभ्रे र सिन्धुलीको त्यही प्रणाली रोगी बनाइदिएको छ, पुनर्जीवन अनिवार्य छ साथमा क्षतिपूर्ति, आउनुहोस् केन्द्र सरकारले दिनपर्ने न्युनतम क्षतिपूर्ति बारे चर्चा गरौँ ।

१) बागमती किनारामा सर्लाही जिल्लासम्म दुवैतर्फ दुई लेनको पक्की सडक
२) बागमतीमा मकवानपुर–सिन्धुली, मकवानपुर–काभ्रे, मकवानपुर–ललितपुर जोड्ने पक्की पुलहरु
३) राजधानी काठमाडौंले दिएको पीडा बिर्साउन बागमती किनारामा राजधानीका विभिन्न स्थानको नाममा पार्कहरु
४) हरिहरपुर गढी, राईगाउँमा एयरपोर्ट निर्माण