हेटौँडा, २२ असार । ‘आफ्नालाई पेलेर, विपक्षीलाई मागेजति बजेट ठेलेर’ चार वर्षसम्म एकलौटी ढंगले हिँडेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल अन्तिम वर्षको बजेट पास नहुने अवस्थामा पुगेपछि निकै संकटमा पर्नु भएको छ ।
एउटा सानो कोटरी भन्दा बाहिर अर्को संसार छ र नेकपा एमाले बनाउन तथा प्रदेश सरकार टिकाउन आफू भन्दा अग्रज, अब्बल र त्यागी नेताहरु पनि प्रदेश सभामै छन् भन्ने स्वीकार्न पनि नसक्ने स्वभावका मुख्यमन्त्री यतिखेर आफ्नै मन्त्रीहरुबाट पनि जोगिन सक्नु भएको छैन । पौडेलका कुनै पनि प्रदेश मन्त्रीहरु पौडेल संकटमा पर्दा जोगाउन सक्ने, राजनीतिक वार्ता गर्न सक्नै हैसियतका पनि छैनन् ।
‘यस म्यान’हरुलाई मन्त्रीको जागिर दिँदा संकटमा सधैँ मुख्यमन्त्री एक्लै पर्नुहुन्छ । यसपटक पनि मुख्यमन्त्री आफ्नैबाट असहयोग भयो भन्दै माधवकुमार नेपाल समूह र झलनाथ खनाल समूहका सदस्यहरुसँग मात्र पिरोलिनु भएको छैन, आफ्नै गुटकाहरुको मौनताले पनि चाउरिनु भएको छ ।
लगातार संसद अवरुद्ध
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक विपक्षी दलहरुको अवरोधपछि लगातार स्थगित भइरहेको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठक शुरु भएपछि विपक्षी दलहरुको अवरोधपछि प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिन बाध्य हुनुभयो । बैठक नै अनिश्चित बनेपछि मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्रीहरु गृहजिल्लातिर हिँडिसक्नु भएको छ ।
बैठक शुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका प्रदेश सभाका सदस्यहरु उठेपछि सभामुख श्रेष्ठले प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेललाई बोल्न समय दिनुभयो ।
प्रमुख विपक्षी दलका संसदीय दलका नेता जम्कट्टेलले प्रदेश सभामा पेस भएको बजेटमाथिको छलफल रोक्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउँदै सरकारले ल्याएका बजेटमा बारेमा छलफल गरेर सहमति नजुटेसम्म प्रदेश सभाको बैठक अगाडि नबढाउन सभामुखलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सभाको कारबाही अगाडि बढाउन विपक्षी दलका प्रदेश सदस्यहरुलाई बस्न आग्रह गरे पनि उठेर अवरोध गरेपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो ।
तीनदलको विरोध
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीको विरोध छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको छलफलमै दलहरुको असन्तुष्टि हो । बजेट ल्याइएकै विषयमै पनि दलहरुको असन्तुष्टि छ ।
लगातार बैठक अवरुद्ध
यसअघि शनिबार पनि प्रदेश सभा बैठक आव्हान भएको थियो । विपक्षीको विरोधपछि बैठक अवरुद्ध भयो । शनिबार आइतबारका लागि बैठक बोलाइयो । आइतबार पनि सहमति हुन नसकेपछि बैठक अवरुद्ध भयो र सोमबारलाई बोलाइयो । सोमबार त अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भयो । बजेट पास हुनु पर्ने बेला बैठक नै बस्न सकेन ।
के हो मुख्यमन्त्रीको बदमासी ?
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चोरबाटो हुँदै हरियो किताबलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै बजेटमा बदमासी गरेपछि विपक्षी दलहरु एक भएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सबै दलहरु समेटेर बजेट बनाउनु पर्नेमा मन्त्रिपरिषद्स्तरी निर्णय भन्दै विधि र पदति नैै मिच्ने काम भयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका नाममा आफ्ना गुटका मान्छेहरुलाई मात्र बजेट छरेर अन्तिम वर्ष चुनावमा भोट खपतको राजनीति गर्न खोज्दा मुख्यमन्त्री संकटमा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेर ल्याइएको बजेट पनि पछि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भनेर सबैलाई पेल्न खोजिएपछि दलहरु यसपटक ‘वारपार’को अवस्थामा पुगेका हुन् ।
अर्को बदमासी सशर्त बजेटमा
यसपटकको बजेटमा अर्को बदमासी हो सशर्त बजेट । स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त बजेटका लागि स्थानीय तहको अनुमति र योजना माग हो । दिइने बजेटमा स्थानीय तहको इच्छा हुनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, प्रावधान के पनि छ भने, त्यसरी स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानमा त्यस प्रदेशका सांसदको पनि सहमति जरुरी हुन्छ । तर मुख्यमन्त्री पौडेलले सुशासन र संघीयताको खिल्ली उडाउँदै आफ्ना गुट अनुकुलका स्थानीय तहमा मनलाग्दी बजेट बाँडफाँड गर्नु भएको छ । त्यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सांसदसँग सहमति त के छलफल पनि जरुरी देखिएन । यसैलाई टेकेर विपक्षीहरुले जोडले विरोध गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि सशर्तमाथि अर्को बदमासी मुख्यमन्त्री पौडेल कार्यकालको देखिने कलंक हो ।
‘कांग्रेसले १० लाख माग्यो’
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल समूहले फैलाएको अर्को हल्ला हो, ‘कांग्रेसका नेताहरुले १०–१० लाख मागेर हैरान पारे, त्यस्तो १० लाखको बजेट दिन सकिन्न ।’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले भन्नुभयो, ‘कम्युनिष्टलाई फटाहा भनेर गाली गर्दा धेरैलाई चित्त दुख्ला, तर बागमती प्रदेशका हकमा यसो नभनी नहुने स्थिति हो, कम्युनिष्टहरु यति फटाहा हुन्छन् र भन्नु पर्ने अवस्था आयो ।’ बानियाँले भन्नुभयो, ‘सबै कांग्रेस सांसदहरुले आफ्नो प्रदेशमा मागेको बजेट करोड माथिका छन्, लेटरप्याडमै बजेट मागेका छौँ, अनावश्यक ढंगले काँग्रेसको बदनाम नगर्न बागमती प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ ।’
आमसञ्चारको सपनाले पनि मर्माहत
सरकारी सञ्चार माध्यम चलाउने बागमती प्रदेश सरकारको मोहले पनि सरकारलाई मिडियाबाट टाढा पु¥याएको छ । ६० प्रतिशत देशकै मिडिया भएको बागमती प्रदेश सरकार कुनै पनि वर्ष मिडियामैत्री हुन सकेन । आफ्ना नजिककाहरुलाई लाखौँ रुपैयाँ बाँडेर चर्चा कमाउन खोजे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बागमी प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँको प्रेस किन्ने जोहो गरिरहेको छ ।
जाँदाजाँदै कुनै अमुक कार्यकर्तालाई प्रेस किन्ने ठेक्का दिन सकिन्छ कि भन्ने बाहेक प्रदेश सरकारसँग कुनै गतिलो जवाफ छैन र अहिलेसम्म यो विषयमा प्रदेश सरकारले कुनै जवाफ पनि दिएको छैन । मन्त्रालयहरुको बिलभौचर छाप्न प्रेस किन्न खोजेको भन्नेबाहेक प्रेसको कुनै आवश्यकता पनि छैन । अघिल्लो वर्ष ९५ प्रतिशत शेयर सरकारले हालेर ५ प्रतिशत पब्लिकको शेयरका नाममा केही कार्यकर्तालाई हालिमुहाली गराउन २५ करोड रुपैयाँ छुट्याउन खोज्दा तत्कालीन विभागीय मन्त्री शालिकराम जमकट्टेल र प्रेस रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा असहमत भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । यसपछि ‘एसम्यान’हरु मन्त्री हुँदा जाँदाजाँदै १० करोड भने पनि कार्यकर्तालाई बाँडाँै भन्ने चाहनामा माओवादी र कांग्रेसको जोडको विरोध छ ।
कार्यदलको योजनाअनुसार छैन बजेट
बागमती प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले एउटा कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलमा माधवकुमार नेपाल समूहबाट राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अरुण नेपाल र कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ । स्रोतका अनुसार, कार्यदलले प्रदेशका लागि बनाएको योजना पनि बजेटमा परेको छैन । एकांगी पाराले कार्यदलको योजना बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्रीले आफू निकटहरुलाई मात्र बजेट ल्याएको नेपाल समूहका सांसदहरुको आरोप छ । माओवादी, कांग्रेस र विवेकशीलको विरोध थेग्न नसकेको प्रदेश सरकारबारे नेपाल समूह पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । एक प्रदेश सांसदले भन्नुभयो, ‘केन्द्रमा शेरबहादुर देउवाका पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिने नेतृत्वकै फलोअरहरुले आफू भएको ठाउँमा चैँ सबैको सहअस्तित्व स्वीकार्न पर्दैन ?’ उहाँका अनुसार, केन्द्रमा सहमति भए पनि अहिलेकै पेलाइ प्रवृत्ति कायम रहे बागमती प्रदेशमा सरकारलाई संकट कायम रहिरहने छ ।
गौरवका योजनाका कि कमिसनको पोको ?
माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको मौनता र साथ रहँदारहँदै पनि प्रतिपक्षीसँग ‘ट्याकल’मा उत्रन नसकेको बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका नाममा सुरुङमार्ग र विद्युतीय बसको कमिसनको मोह अर्को शृंखलामा विस्तृतमा लख्नेछौँ । ५० करोडको विद्युतीय बस बागमती प्रदेशको डाँडाकाँडामा कहाँ चल्छ ? कहाँ हो चार्जिङ स्टेसन ? सरकार मौन छ । तर बस नकिनी भएको छैन । सुरुङमार्गमा पनि खण्ड खण्ड छुट्याएर ४९ लाखको ठेक्का दिने योजना छ । समय आएपछि हामी विस्तृतमा बाहिर ल्याउनेछौँ ।
