–प्रदीप ढुंगाना
नयाँ कुरा थाहा पाउनु नै सूचना हो । कुनै पनि घटना हुनु भन्दा सोच, सिर्जना, कारण, कार्यान्वयनबारे प्राप्त पहिलो जानकारी, थाहा, खबरचाँहि सूचना हो । सूचनाको हक भनेको कुनै पनि सार्वजनिक निकायले गर्ने काम, त्यो कामसँग गरिने कुनै पनि कारबाही–निर्णय नतिजाबारे लक्ष्यित र सरोकारवालाले जान्न, बुझ्न र जानकारी माग्न पाउनु नै सूचनाको हक हो । कुनै पनि नागरिकले राज्यलाई कर तिर्दछ भने त्यो कर तिरेबापत राज्यले गर्ने काम कारबाही नागरिकले थाहा पाउनु पर्दछ । त्यो नै सूचनाको हक हो ।
सूचनाको हक कहाँबाट शुरु भयो ?
विश्वमा सूचनाको हक सन १७६६ डिसेम्बर २ देखि शुरु भएको पाइन्छ । स्वीडेनको संसदमा एउटा विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा बजेटको ठूलो हिस्सा सैनिक व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको थियो । त्यसैबेला स्वीडेनमा ठूलो युद्ध चलिरहेको थियो । त्यहाँका नागरिक आक्रोशित भएर खर्चबारे हिसाब खोज्दा यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । तत्कालीन समयमा सूचना जनतालाई नदिने मात्र होइन, तानाशाही प्रवृत्तिले शासन शासकहरुको रोजाइ थियो । स्वीडेन संसदमा सूचना आम नागरिकलाई दिनु पर्छ भनेर विधेयक पास भएको थियो । त्यपछि सूचनाको हक शुरुवात भएको पाइन्छ । यो विधेयक ल्याउन पहल गर्ने सांसद हुन् एन्ड्रयु सिडनस । दोश्रो विश्वयुद्धपछि सन १९७० को दशकमा भर्जनिया, अमेरिका लगायतका देशमा सूचनाको हक लागु भएको थियो ।
नेपालमा कहिले शुरु भयो ?
नेपालमा चाँहि संवैधानिकरुपमा २०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४७ सालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा धारा १६ मा उल्लेखपछि नागरिकमा सूचनाको हकबारे चासो जागेको हो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा धारा २७ मा मौलिक हकका रुपमा सूचनाको हकलाई समेटिएको छ । २०६४ मा त सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नै बनेको छ । २०७० को संविधानपछि छुट्टै ऐन बनेर सहज पनि भएको छ ।
आमनागरिकले प्रत्याभूत गर्न पाएका छन् त ?
सूचनाको हक २०६४ आएपछि कायापलट हुन्छ भन्ठानिए पनि हालसम्मको परिणाममा सन्तोषजनक देखिएको छैन । ऐनकानुन बनेर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयनको पाटो पनि हेरिनुपर्छ । जसका लागि ऐननियम बनेको हो, उसले अर्थात् आमनागरिकले थाहा पाउनु पर्दछ । सार्वजनिक निकायहरुले सूचना दिनु पर्ने दायित्वलाई अझै स्वीकार्न सकेका छैनन् । तर, पहिला भन्दा सुधारोन्मुख छ । सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारी तोक्ने, सूचना दिनुपर्छ र माग्न पाइन्छ भन्ने चेत बढेको छ ।
सूचनाको हकको उद्धेश्य
सरकारी काम खुला र पारदर्शी बनाउने, सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक निकायमा भएका सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच बनाउने भन्ने उद्धेश्य हो । यो उद्धेश्यमा केही हदसम्म प्राप्ति भए पनि पूर्णरुपमा भएको पाइँदैन ।
सूचनाको हक ककसलाई लाग्छ ?
सूचनाको हक २०६४ अन्तर्गत सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्न पाइन्छ भन्ने नियम छ । सार्वजनिक निकाय भन्नाले संविधानअन्तर्गतका सबै निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, कानुनद्धारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संगठन र प्रतिष्ठान, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल र संगठनहरु, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकायहरु, बाह्य तथा आन्तरिक अनुदानप्राप्त भएर सञ्चालित संगठित संस्था, नेपाल सरकार र कानुनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरेर दर्ता भएका संस्थाहरु पर्दछन् । त्यसैगरी, प्रत्क्षय र अप्रत्यक्षरुपमा नेपाल सरकार र विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय रकम प्राप्त गरेर भएका सरकारी र गैरसरकारी निकाय, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो चाहिँ सार्वजनिक निकाय हो भनेर तोकिएका निकाय तथा संस्था, कानुनसम्मत दर्ता भएका सबै सरकारी, गैरसरकारी लगायत व्यक्तिगत कम्पनीहरु, कलकारखाना, उद्योग सबै पर्दछन् । यीसँग सूचना माग गर्न सकिन्छ । यी नागरिकप्रति पारदर्शी र जवाफदेही हुनु पर्दछ ।
सूचनाको सहज पहुँच किन भएन ?
सबैभन्दा पहिले नागरिक सचेत हुन पर्दछ । यो मेरो अधिकार हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । सूचना मेरो अधिकार हो, मैले मागेको सूचना मेरो र आम जनताका लागि हो भन्ने बुझ्न पर्दछ । सूचना नपाएको खण्डमा उजुरी, दण्ड, जरिवाना र पुनरावेदन गर्न पाइन्छ भन्ने चेत र ज्ञान हुन जरुरी छ । सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना प्रकाशित गरी जनतासामु पुर्याउने काममा पनि अल्छीपन देखाइरहेका छन् । अनिवार्यताका लागि दबाब पुगेको छैन । (सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, प्रदेश १ का संयोजक राजु श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित रहेर तयार पारिएको सामग्री)
