हेटौंडा, २८ जेठ । बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ दल नेकपा एमालेकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा ‘बहुवर्षीय र क्रमागत योजनामा बजेट विनियोजन गरेपछि मात्र अन्य योजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने’ भनिएको बुँदा हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले प्रदेशको १३ वटै जिल्ला र ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रको समानुपातिक विकासमा जोड दिनुपर्ने भएकाले उक्त निर्णयले विकासमा पक्षपात गर्ने उहाँको भनाई छ ।
यसैगरि बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम शब्दजाल जस्तो भएको बताउनुभएको छ ।
यसैगरी सांसद मुनु सिग्देलले पब्लिक क्याम्पसहरुको मुल्यांकन गरि अनुदान दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्दै उहाँले क्याम्पसहरुमा सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्न आगामी वर्षको निति कार्यक्रममा समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विपन्न नागरिकहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरु थप गर्न आगह गर्नुभयो ।
यस्तै सांसद युवराज दुलालले आगामी निति तथा कार्यक्रमको लेखन नै निराशा, थकान र दुविधायुक्त मानसिकताको उपज जस्तो देखिएको बताउनुभयो । निति तथा कार्यक्रममा विज्ञताको नभई अल्पज्ञानी र आडम्बरी निबन्ध जस्तो देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । धेरै नाराहरु राखेर कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै दुलालले लेखिएका शव्दको अर्थले प्रभावकारीता झल्कने जिकिर गर्नुभयो । निति कार्यक्रम प्रदेश आफ्नो जिम्मेवारी र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन नसकेको भन्दे उहाँले हावादारी भाषणगर्ने केन्द्र सरकारको छाँया बनेको प्रष्ट देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र महत्वकाक्षी भएको बताउनुभयो । उहाँले निति कार्यक्रम हावाले भरिएको बेलुन जस्तो देखिने उल्लेख गर्नुभयो । नयाँपन र परिवर्तन हुने खालको कुनै पनि विषयवस्तुहरु समेटिएको नदेखिएको जिकिर गर्नुभयो ।
यसैगरि सांसद केशव स्थापितले गाँजालाई वैधानिक गर्न सके सरकारको आम्दानी राम्रो हुने बताउनुभयो । उहााले गाँजा प्रवर्दनमा लागेर गाँजाको धागो,तेल तथा औषधी उत्पादन गर्न सके मगन्ते परम्पराको अन्त्य हुने जिकिर गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निति कार्यक्रममा धेरै कुरा छुटेको तथा प्रदेशको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको धारणा राखेका थिए ।
