हेटौंडा, २७ जेठ । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले बालबालिकाका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । बालअधिकार र बाल संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम गरेको हो । भौगोलिक विकटता र विपन्नताले पनि बाल अधिकार कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ । अध्यक्ष राजकुमार मल्लसँग बालअधिकारसँग केन्द्रित रहेर सम्झना श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ।
राक्सिराङ गाउँपालिकामा बालविवाहको अवस्था कस्तो छ ?
बालविवाहका घटना भइरहेका छन् । ऐनकानुन जे भए पनि अशिक्षा, अज्ञानताका कारण बालविवाह न्युनिकरण हुनसकेको छैन । गाउँपालिका तथा विभिन्न दातृनिकाय र संघसंस्था सबै लाग्दा पनि बालविवाह रोक्न सकिएको छैन । न्युनिकरण भने भएको छ ।
बाल नीति बनाइएको छ, यसमा के छ ?
२० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने नियमै छ । पोषिलो खाना, खोप, बालअधिकारमा पर्ने कुरा सुलभ तवरले स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत टोल वडामा पुर्याइएको छ । तर पनि गरिबीका कारण बालबालिका विभिन्न स्थानका होटलमा र अन्य स्थानमा बालश्रम गरिरहेका छन् । यसरी गएका बालबालिकालाई गाउँमा फिर्ता ल्याएर पठनपाठनमा लगाएका छौँ । भौगोलिक विकटताका कारण सोचेअनुरुप चैँ भएको छैन ।
कार्यक्रम कति प्रभावकारी भएका छन् त ?
पोषिलो खाना, सुत्केरी आमा भन्ने कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । प्रत्येक आमालाई ५ हजार रुपैयाँ र कुखुराको भालेलगायत पोषिलो खानेकुरा उपलब्ध गराएका छौँ । यो कार्यक्रम निरन्तर गछौ । बालअधिकारबारे जनचेतना नै जगाउने र आइपरेका समस्या समाधान गर्छौँ । आठ कक्षा पास गरेपछि विद्यार्थी पढ्न नजाने र घरै बस्ने, श्रम गर्न जाने, विवाह गर्ने गरेकाले उनीहरुलाई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ भने आगामी दिनमा पनि गर्ने छौँ ।
संघसंस्थासँग मिलेर गरेका कार्यक्रम कति प्रभावकारी भए त ?
यो विकट गाउँपालिका हो । यहाँ निकै अशिक्षा छ, चेतनाको स्तर निकै कम छ । यहाँ चेपाङ जातिको ३७ प्रतिशत बसोबास छ भने तामाङ ५२ प्रतिशत छ । सडक बाटोको निकै अभाव छ, पहिलेको तुलनामा निकै सुधार आएको छ । बालविवाह गर्नेलाई छुटाएर आआफ्नै घरमा अभिभावकलाई जिम्मा लगाएका छौँ । विद्यालयमा पनि बालविवाह हुन आँटेको थाहा पाए खबर गर्न भनेका छौँ । छलाङ मार्न नसके पनि धिमेगतिमा बालविवाह न्युनिकरण भइरहेको छ । बालविवाह गरेका १२ जोडीलाई छुटाएर अभिभावकको जिम्मा लगाएका छौँ ।
अबको बजेटमा बालबालिकाको सम्बोधन कस्तो होला ?
पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अबचाहिँ बालविवाह, बाल संरक्षण, बालबालिकाको शिक्षा, पौटिष्क आहार, समग्र बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट लक्षित हुनेछ ।
