हेटौंडा, २७ जेठ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले दुई वटा वडामा अव्यवस्थित जग्गा नापी शुरु गरेको छ । राजमार्गमा रहेको मध्यनेपालमै पर्ने मनहरी गाउँपालिकामा यसवर्ष ढुंगा–गिटी उत्खनन्को काम भएको छैन । पुरानै मौज्दातबाट निकासीको ठेक्का लगाइएको छ । निषेधाज्ञाले थप समस्या परेको छ । गाउँपालिका बजेटको तयारीमा छ । के कस्तो भइरहेको छ, मनहरी गाउँपालिकाको कामकारबाही ? उपाध्यक्ष मनिला विष्टसँग प्रदीप ढुंगानाले गरेको कुराकानी ।
व्यवस्थित भन्दा अव्यवस्थित बसोबास बढी छ मनहरी गाउँपालिकामा अर्थात् भूमिहीनहरुका लागि नापी शुरु भएको छ, नापीको काम कसरी अगाडि बढेको छ ?
भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित जग्गा नापी शुरु भएको छ । पहिलो चरणमा मनहरी गाउँपलिकाको वडा नम्बर १ देखि ९ सम्म भूमिहीन कति हुनुहुन्छ, पहिचान गर्ने काम भएको थियो । दोश्रो चरणमा वडा नम्बर १ र ६ बाट नापीको काम शुरु गरेका छौँ । त्यस वडामा अव्यवस्थित कति छन, ऐलानी जग्गाको भोगचलन गरेर बसिरहेका कति छन्, सबै नौ वटै वडाको नापी भइसकेपछि विभिन्न चरण हुन्छन् । त्यो सकेपछि लालपूर्जा दिने चरणको काम हुन्छ ।
कहिलेसम्म सकिएला ?
असार मसान्तसम्म सक्ने प्रयास गरेको हो तर, कोभिड र अन्य सामान्य समस्याले गर्दा भनेको समयमा शुरु गर्न सकिएन । लगभग बढीमा ४–५ महिनामा नापीको काम सक्छौँ । र नापी भएका जग्गालाई दाबी विरोधको सूचना प्रकाशित गर्छाँै । कुनै समस्या नभएपछि सहजीकरण समितिले प्रमाणित गरेपछि गाउँपलिकामा छलफल हुन्छ । र, यो सबै सुकुम्बासी आयोगमा पठाउँछौ । अनि मात्र लालपूर्जाको कार्य थालनी हुन्छ ।
कार्यपालिकाको बैठक बस्न नसकेको र अन्य ढिलासुस्तीले ढुंगा–गिटीबाट यथेष्ट राजश्व उठिरहेको छैन, यसले कति असर परिरहेको छ ?
राजश्व संकलनमा असर परेको छ । कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । योसँगै खोला बन्द हुने समय आइसकेको छ । अध्यक्षको संयोजकत्वमा विपत् व्यवस्थापन समिति हुन्छ । अबको अवस्था भनेको राप्ती तथा मनहरी, लोथर खोलाले कुन स्थानलाई असर पारेको छ, पहिचान गरी बस्ती बचाउ अभियानमा लाग्नु पर्ने अवस्था छ । विपत् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर कुन स्थानबाट कति उठाउने हो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । कार्यपालिकाको बैठक बस्न नसकेरै समस्या भइरहेको छ ।
यसरी ठेक्का लगाइएको पैसा सोचे अनुरुप उठ्छ त ?
दोहोरो सम्झौता गरेर काम गरिएको छ । क्वान्टिटी नापजाँच गरेरै ठेक्का लगाएका हौँ । स्वीकारेर ठेक्का हालेका हुन् । निकासीको काम रोकिएको छैन । लकडाउनमा निकासी कम भएको छ । कठिनाई दुवै पक्षलाई परेको छ ।
गाउँपालिकाको बजेट कस्तो आउँदै छ ?
केन्द्र र प्रदेशको बजेटको सिलिङ आइसकेको छैन । त्यस कारण राजश्वका आधारमा हामीले बजेट बनाउने हो । यहाँ आन्तरिक राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसेपछि मात्र बजेटबारे थाहा हुन्छ । कोभिडका कारण बैठक बस्न सकेको छैन । कुन कुन स्रोतबाट कति पैसा उठ्यो, त्यो हेरेर वार्षिक राजश्वको अनुमान गर्नु पथ्र्यो, सो भएको छैन । यसैले बजेट पनि केही प्रभावित हुन सक्नेछ ।
