हेटौंडा, २६ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले असार ९ गते सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ ।
निवेदकहरुले माग गरे अनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश अगाडि आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवसहितले बहस गरेका थिए ।
उनीहरु दुवैजनाले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिइ अर्को सरकार बन्नै नसक्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै उनीहरुले नाम नदोहोरिएका बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पुगेका देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नबनाएर संविधान र कानुन मिचेको दाबी गरेका थिए ।
यसैबिच प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बहसका लागि एउटा पक्षलाई १५ घण्टा समय निर्धारण गरेको छ ।
रिट निवेदक पक्षले सुरुमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय पाउनेछन् । त्यस्तै विपक्षी सरकारका तर्फबाट पनि बहसका लागि १५ घण्टा समय पाउने भएका छन् ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहसको समय तोकेको हो ।
