हेटौंडा, २३ जेठ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकार पक्षका वकिललाई संवैधानिक इजलाससम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दा सुनुवाइका लागि आज वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकार पक्षका वकिलले आपत्ति जनाएका छन् । केही वकिलले संवैधानिक इजलासविरुद्ध निवेदन पनि दर्ता गराएका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको रिटमाथिको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीशहरुविरुद्ध पक्षका वकीलहरुले प्रशन उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आज नयाँ इजलाश बनाउनुभएको छ ।
त्यसअघि नै २१ गते शुक्रबार अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले सर्वोच्चमा बहाल ११ न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गर्दै निवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पक्ष र विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा परेका ३० वटा मुद्दामा आजदेखि फेरि सुनुवाइ हुन थालेको हो ।