सम्झना श्रेष्ठ
हेटौंडा, २२ जेठ । मकवानपुरमा सार्वजनिक स्थानमा जातीय छुवाछुत नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू दावीका साथ बताउँछन् । तर जातीय छुवाछुत गाउँ समाजबाट अझै निर्मूल हुन भने सकेको पाइँदैन । हुन त कानुनी रूपमा दण्डनीय मानिएको जातीय छुवाछुत प्रथा गाँउ समाजबाट अझै निर्मूल हुन सकेको छैन भन्दा जो कोहीलाई विश्वास गर्न मुस्किल पर्न सक्छ । तर, यो यथार्थमा भने प्रष्ट देख्न सकिन्छ । घरभित्र पस्न नदिने तथा छोएको नखाने परम्परा जीवितै देख्दै आएको एउटा जीवित यथार्थ पनि हो ।
मकवानपुर जिल्ला आफैंमा तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको जिल्ला हो । नेपालको सबैभन्दा बढी तामाङ्ग जातिको बसोबास रहेको यस जिल्लामा ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, मगर तथा चेपाङ्ग जाति लगायत अन्य जातिको पनि उल्लेखनीय बसोबास रहेको छ । यस्तै लोपोन्मूख वनकरिया जातिको बासस्थान हाँडीखोला पनि यसै जिल्लामा पर्दछ । जिल्लामा ४७.३५ प्रतिशत तामाङ्ग समुदायको बसोबास रहेको छ भने दलित करिव ७ प्रतिशत मात्रै छन् । जनजातीको बाहुल्यता रहेका कारण पनि जिल्लामा देखिने गरी जातीय छुवाछुतका अप्रिय घटना नभए पनि यदाकदा भने यस्तो घटना भएको पाइन्छ । जनजाति समुदायमा छुवाछुत नहुने गरेका कारण छुवाछुत नै छैन भन्नु चाँहि गलत साबित हुन आउँछ ।
२०६३ साल जेठ २१ गते देशलाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको अवसरमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । नेपालको संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाले जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, वहिष्करण, बञ्चितीकरण र हिंसालाई अपराधका रूपमा लिँदै त्यसलाई निषेध गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्दै मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर समाजमा रहेको सोच, चेतनास्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन ।
अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार बनेको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ यो नाराले पनि कतिको मनमा आशा पलायो भने कतिको मनमा चाँहि एउटा अपत्यारिलो हाँसोको फोहोरा मात्रै । तर जे भए पनि स्थानीय सरकारसँग नागरिकले अपेक्षा गर्नुचाँहि अनौठो मान्नुपर्ने ठाउँ छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताका समस्याका बोल्नुपर्छ र समाधान गरेर देखाउनुपर्छ । हुन त भोग्न नपरेको कुरा भन्नलाई मात्र अप्ठ्यारो पनि पर्नसक्छ । जिल्लामा सामाजिक कार्यमा तथा समुदायमा देखिनेगरी जातीय छुवाछुतका घटना नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
होटलमा सँगै बसेर खान, एउटै बाटो हिँड्न, कोठा भाडामा लिँदा हुने जस्ता समस्याहरू हटेर गएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनी बताउनुहुन्छ । उहाँ थप्नुहुन्छ– “पहिले त धेरै समस्या थिया,े दलित विद्यार्थीले कोठा भाडामा पाउदैनथे । बाटो हिँड्दासमेत दलितहरूले तल्लो बाटो हिड्नुपथ्र्यो तर, अहिले त विहेवारी नै स्वीकारी सकेको अवस्था छ ।
यस्तै जिल्लाको थाहा नगरपालिकाका प्रमुख लवशेर विष्ट पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा जातीय छुवाछुतको अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ । भेला, बैठक लगायतमा जातीय छुवाछुत नदेखिने गरेको उहाँ दावी गर्नुहुन्छ । उहाँ थप्नुहुन्छ- “जातीय छुवाछुतलाई कानुनले पनि बर्जित गरेको छ, छुवाछुत गर्न हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यसले पनि यस्तो समस्या हाम्रो स्थानीय तहमा छैन । ”
जातीय छुवाछुत अन्त्यकै लागि भनेर कुनै नीति तथा कार्यक्रम नभएको तर समग्र दलित समुदायको लागि भने कार्यक्रम रहेको मनहरी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख मनिला विष्टको भनाइ छ ।
यो त भयो जनप्रतिनिधिको भनाइ तर जातीय छुवाछुत तथा विभेद भोग्नेहरूको पीडा भने कम्ताको छैन । मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का टोपबहादुर परियार अहिले पनि आफूहरूले छोएको पानी नचल्ने बताउनुहुन्छ । अहिले पनि घरमा आउने, जाने तथा खाने बस्ने जस्ता कार्य नहुने परियारको भनाइ छ । उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ, अहिले पनि आफूहरूलाई स्वीकारी सकेको अवस्था छैन, तर हामी आफ्नो घरमा बोलाउँछौँ । नयाँ बनेको नियम कानुनमा भेदभाव गर्न नपाइने कुराले पनि होला पहिले जस्तो छैन, केही सुधारिएको छ तर, भनेजस्तो चाँहि भएको छैन ।
यसैगरि मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ कै सानुकान्छा परियारलाई पहिलेभन्दा निक्कै परिवर्तन भएको महसुस हुने गर्दछ । “पहिले आफूहरू सानो हुँदा आफ्नो बा,दाइहरू माथि हेपेर बोल्दा चित्त दुख्थ्यो, अहिले पनि सम्झिँदा नराम्रो लाग्छ ” उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।
जिल्लामा जातीय छुवाछुतको अवस्था बारे अधिकारकर्मी तथा कमलकुमार विश्वकर्मासँग कुरा गर्दा जातीय छुवाछुत समाजमा गहिरो रुपमा हेर्ने हो भने अहिले पनि व्याप्त छ । जातीय छुवाछुतको स्वरूपमा परिवर्तन भएको छ । पहिले पहिले कतै प्रवेश गर्न सोझै बर्जित गरिएको थियो भने अहिले त्यो बन्देजीकरणको विकसित रूप भएको छ । पहिले यहाँ नआइज भनिन्थ्यो भने अहिले जो जातीय छुवाछुत गरिरहन चाहन्छ ऊ आफैँ उठेर हिँडिदिन्छ । विश्वकर्मा थप्नुहुन्छ, अहिले तीन तहको सरकार भएपनि व्यवहारतः परिवर्तन देखिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरू पनि परिवर्तन हुन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएका पूजा पर्वहरूमा पनि जातीय विभेद देख्न सकिने उहाँको दावी छ । दलित र गैर दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने बस्ने व्यवस्था गर्ने गरेको प्रष्ट देखिन्छ बिरोध कसैले गर्दैनन् तर महसुस भने सबैले गर्छन् । जनप्रतिनिधिले पनि आफूमाथि भएको छुवाछुतबारे बाहिर व्यक्त गर्दैनन् । किनकी उनीहरूलाई सहने बानी परिसकेको छ ।
जातीय छुवाछुत मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफ्फा १६६ ले व्यवस्था गरे अनुसार जातजातिका आधारमा विभेद गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, कानुनको ढोका ढक्ढक्याउन भने न्यून संख्या पनि पुग्दैनन् ।
यसरी बाहिर नदेखिने गरी हुने गरेका जातीय छुवाछुतका घटनाहरुले समाजमा जरो गाड्दा भोग्नेहरूले देख्ने र नभोग्नेहरूले नदेख्ने परम्परागत हानीकारक अभ्यासको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । मान्छे–मान्छे सबै एकै हो भन्ने भावनाको जबसम्म विकास हुन सक्दैन, तबसम्म यी र यस्ता खालका परम्परागत हानीकारक अभ्यासहरू भई नै रहन्छन् । यसलाई निर्मूल पार्न सबैभन्दा पहिले मानिसलाई कानुनसँग डर लाग्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन भएको आम मानिसले महसुस गर्न पाउनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त व्यक्ति स्वयमको मन मस्तिष्कबाट गलत धारणाको समाप्ती हुन आवश्यक छ ।
