हेटौंडा, २२ जेठ । पछिल्लो ४ वर्षयता नूनको भाउ बढेको छैन, यस अर्थमा सरकारलाई धन्यवाद नै दिनु पर्छ । तर सरकारले बजेटमै नून व्यवस्थापन निजीक्षेत्रलाई दिने भनेको किन ? उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले सरकारको नियत र व्यापारीबाट नून बजार कब्जा हुनसक्नेतर्फ प्रश्न गरेका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले भनेको छ, ‘वैशाख १६ गतेबाट नेपालमा पुनः निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्था छ । एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमण महामारी रुपमा फैलिएकोछ भने आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य चरम रुपमा आकाशिएको छ । सरकारी संयन्त्र सक्रिय नभएको, भएका संयन्त्रहरुले जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी बजार नियन्त्रण गर्न नसकेको, अस्वस्थ व्यापारिक काम गर्नेहरुले बजारलाइ कव्जा गरेको तथा बिचौलियाहरुको वस्तु तथा वस्तुको मूल्यलाइ कार्टेलिंग गरेको र अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप गर्नेहरुलाइ नै राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएकाले आम नागरिकले आफू अभिभावकबिहिन अवस्था रहेको महसुस गर्नु परेकोछ ।
विगत ५७ वर्षदेखि नेपाली जनताले सहज, सरल र गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून नेपाल सरकार निगरानी तथा नियन्त्रण तमाम नेपाली जनताले सुलभ र सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्थालाई सरकारको सफल कार्यको रुपमा लिन सकिन्छ । आम उपभोक्ताले हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अहिलेको बजारमा ३ गुणासम्म मूल्य वृद्धि हुँदा पनि बिगत ४ वर्षदेखि एउटै स्थिर मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा आयोडिनयुक्त नून उपभोग गर्न पाइरहेको छ । वास्तवमा नै यो कुराको लागि सरकारलाइ जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन । तर नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको शीर्षक नम्बर २११ आयोडिनयुक्त नून आपूर्तिलाइ सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवम् न्यून मूल्यमा उपलव्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नून उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट हामी तमाम नेपाली जनता त्रसित र संशंकित भएका छौँ ।
मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उल्लेख गर्नु भएको छ, ‘दुर्गम हिमाली जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले वितरण गर्ने भानु नूनमा सरकारले ढुवानी अनुदान मात्र दिएको छ तथापि त्यहाँ नून प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको छ । त्यस्तै तराइका सीमावर्ती जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङले वितरण गर्ने शक्ति नून प्रतिकेजी १७ रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको छ भने देशैभर आयोनूनको मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँ रहेकोछ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले विगत १५ वर्षदेखि गर्दै आएको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमनका आधारमा देशका ९५ प्रतिशत जनताले एसिया क्षेत्र भरमा नै उत्कृष्ट र गुणस्तरीय प्रमाणित आयोडिनयुक्त नून उपभोग गरिरहेका छन । विश्वव्यापीरुपमा प्रत्येक मानवले उपभोग गर्ने नूनको उत्पादन भारत एक्लैले ८० प्रतिशत उत्पादन गर्दछ भने भारतमा नै भारत सरकारको मान्यताप्राप्त टाटा, स्वस्तिक, अन्नपूर्ण, हिमालय लगायतको आयोडिनयुक्त नूनको मूल्य प्रति किलो ३६ देखि ४५ रुपैयाँसम्म पर्दछ । यसरी नून उत्पादक मुलुकमा भन्दा अत्यधिक सस्तो र गुणस्तरीय नून नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउनु आफैँमा एक ठूलो उपलब्धी हो । जुन कुरा निजी क्षेत्रलाइ कारोबार खुला गरेको अवस्था जनस्वास्थ्य माथि नै ठूलो खेलवाड हुन सक्छ ।
नेपाल सरकारको कुष्ठरोग निवारण आयोजना, युनिसेफ तथा स्वयं त्यहांको मन्त्रालयले समेत बेला बेलामा प्रकाशित रिपोर्टहरुमा नेपाल सरकारको नीति निर्देशनमा रही साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले बिक्री वितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नूनको गुणस्तर, आपूर्ति व्यवस्थापमा रहेको सहजता तथा सुपथ मूल्यलाई मान्यता दिँदै प्रशंसा गर्दै आएको छ ।
मञ्चले मिति २०७५–१२–२२ मा केही निहित स्वार्थ बोकेका व्यवसायीले नूनको कारोबार खुला गर्न माग गरेको सम्बन्धमा विरोध जनाउँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष उजुरी गरेकामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव यामलाल भुसालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले तयार गरेको रिपोर्ट र सोही समितिले माग गरेको आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मिति २०७६–२–३० गते मञ्च लगायत विभिन्न सरोकारवालाको बैठकले भन्सार बिन्दुबाट नै मानव उपभोग्य नून आयात गर्न नदिन निर्देशन दिने, आयोडिनरहित नून आयात गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने, जिल्लास्तरमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाहेक अन्य व्यक्ति वा कम्पनीले आयात तथा बिक्री वितरण गरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै कारबाही गर्ने, प्रादेशिक सरकारहरुले पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाहेक अन्य व्यक्ति वा कम्पनीले आयात वा बिक्री बितरण गरेको देखिएमा त्यस्तो नून जफत गर्न निर्देशन दिने र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र मातहतका निकायहरुले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायले आयात गरेको मानव उपभोग्य नूनको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने निर्देशन दिने निर्णय भएको र सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सहसचिव यामलाल भुसालको अध्यक्षतामा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७६–०२–०२ को पत्रबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८ (२) अन्तर्गत निवेदक रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित हिमाली नून (आयोडिनयुक्त) प्रालिका सञ्चालकले नेपाल सरकारलाइ विपक्षी बनाइ दिएको मिति २०५९ सालको रिट नम्बर २६३५ सहित रिटबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी आयोडिनयुक्त नून आयात तथा बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी बिक्री बितरण गर्न पाउँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेकोमा रिट खारेज गरेको नजिर र गतसाल मञ्चले काठमाडौंकै स्थानीय बजारमा आयोडिनयुक्त नून प्रति १०० ग्रामको प्याकेटको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु. ३५ उल्लिखित गरी सेन्चुरी स्प्रिंकल साल्टको नाममा बिक्री बितरण गरेकामा कारबाहीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दिएको उजुरी निवेदनको आधार अबैध र अखाद्य नून अधिकतम मूल्यमा बिक्री गर्दै गरेको पाइएबाट सरकारी संयन्त्रको कमजोरीलाइ अनुचित व्यापारिक कृयाकलाप गर्नेले फाइदा लिनसक्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।
राजनीतिक दबाबमा जे पनि निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने प्रवृति व्यावसायिक क्षेत्रमा देख्न थालेको, बजारमा बिचौलियाको जगजगी हुन थालेको तथ्य र यथार्थ घटनाक्रमले प्रष्ट गरिरहेको छ । २०७२ सालको महाभूकम्प र त्यस लगत्तैको नाकाबन्दीमा धेरै उपभोग्य बस्तु मात्र होइन, सरकार नियन्त्रित पेट्रोलियम पदार्थको समेत चरम कालोबजारी भएको, गत सालदेखि फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको दौरान सरकारले गरेको लकडाउनको अवस्थामा बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्ने र उत्पादक, किसान तथा उपभोक्तालाइ ठग्ने प्रवृत्ति व्यापक मात्रामा बढेको अवस्थामा समेत सरकार नियन्त्रित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आयोडिनयुक्त नूनको सुपथ मूल्यमा सहज आपूर्ति र वितरण गरेको अहिले नै सरकारको निर्देशनमा नून प्रतिकिलो १६ रुपैयाँमा बिक्री गर्न थालेको अवस्थाबाट आम नेपालीलाइ सन्तोष भइरहेको बेलामा आयोडिनयुक्त नूनको उत्पादन तथा बिक्री बितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा खोज्नु आश्चर्य र क्षोभको बिषय भएको छ ।
आम नेपाली जनताको जनस्वास्थ्य र सुरक्षालाइ नै जोखिममा पार्ने काम नेपाल सरकारको प्रस्तुत बजेटले गरेको यो निर्णय सरकारको दीर्घकालीन नीति र लोककल्याण उद्देश्यविपरित भएको हुँदा तत्काल बजेटमा व्यवस्था गरेको उपरोक्त जनस्वास्थ्य र उपभोक्ता हित बिरोधी नीतिगत व्यवस्था हटाइ पाउन अनुरोध गर्दछौं ।
