पञ्चायत कालको झल्को दियो बजेटले ः लामिछाने
हेटौंडा, १७ जेठ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान अन्तर्गतको १८ अर्ब ३४ करोडसमेत समावेश रहेको छ । शैक्षिक पूर्वाधारको कामसमेत यसमा रहने छ । यस्तै, सरकारले विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन परिषद् समेत गठन गर्ने भएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा इसीडी र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक तहमा बढी रहेका दरबन्दीलाई तहगत बढुवा गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड प्रदान गर्ने,उच्च शिक्षाका विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले जारी गरेका बजेटप्रति निजी क्षेत्रले सन्तुष्टि जनाइरहँदा शिक्षा क्षेत्र भने असन्तुष्ट देखिएको छ । शिक्षकमाथि राज्यले जहिले पनि सौतेनी व्यवहार गरिरहेको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् । अहिले समाजिक सञ्जालमा शिक्षकहरूको बजेटप्रति चरम असन्तुष्टि देखिन्छ ।
शिक्षक महासंघ तथा शिक्षक संघ, संगठनहरूले विज्ञप्ति नै जारी गरी बजेटले शिक्षकमाथि फेरि एक पटक अन्याय गरेको बताइसकेका छन् । मकवानपुरका शिक्षकहरूको पनि बजेटप्रति पूर्ण असन्तुष्ट देखिन्छन् ।
बजेटमा अन्य जतिसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि सरकार शिक्षकप्रति उदार हुन नसकेको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल शिक्षक संगठनका राष्ट्रिय परिषद सदस्य रमेशप्रसाद लामिछानेले बजेटले शिक्षकलाई पेशागत रूपमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम केही पनि नल्याएको बताउनुहुन्छ ।
अहिलेको बजेटले पञ्चायत कालको स्मरण गराएको उहाँको भनाइ छ । लामिछाने भन्नुहुन्छ, “पञ्चायत कालमा शिक्षकमाथि ठुलो विभेद हुन्थ्यो, जसले गर्दा ठुलो समस्या सिर्जना भयो । अहिलेको बजेटले पनि त्यस्तै झल्को दिएको छ ।” जुन विभेद पञ्चायतकालमा शिक्षकमाथि थियो, गणतन्त्र पछि पनि त्यो विभेद अन्त्य हुन नसकेको लामिछानेको भनाइ छ ।
“निजामति कर्मचारीका सन्तानलाई स्नातकभन्दा माथिको अध्ययनका लागि ५ लाख छात्रवृत्ति दिने तर शिक्षकका विषयमा केही कुरा नउठ्नु ठुलो विभेद हो” भन्नुहुन्छ लामिछाने ।
शक्तिखबरसँग कुरा गर्दै लामिछानेले संघीय शिक्षा ऐनको बारेमा सरकारले केही नबोल्नु गम्भीर त्रुटि भएको बताउनुभयो । यसले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रलाई किनारा लगाउन खोजे जस्तो देखिएको उहाँको भनाइ छ । “निजामति कर्मचारीका लागि अस्पताल बनाउने सरकार शिक्षकलाई अस्पतालको महसुस गर्दैन । कोभिड पीडित शिक्षकप्रति सरकारले कुनै सहानुभूति देखाएको पाइँदैन ।
विद्यालय कर्मचारी तथा इसीइडी शिक्षकका लागि तलब बढाएको भनिए पनि राज्यले त्यसको दायित्व नलिएर स्थानीय सरकारको टाउकोमा जिम्मेवारी थोपरिदिएको छ । उनीहरूको पेशागत सुरक्षा दरबन्दीलगायतका कुरामा सरकार मौन देखिएको छ ।” लामिछानेले भन्नुभयो ।
“विद्यार्थीलाई ल्यापटप, एजुकेशन टेलिभिजनका कुरा सबै अमूर्त कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो । “विद्यार्थीलाई ल्यापटपको कुरा उल्लेख गरिए पनि ऋणमात्र बोकाउन खोजे छ ।” लामिछानेले भन्नुभयो । “एजुकेशन टेलिभिजन खोल्नुको साटो अहिले चलिरहेका निजी क्षेत्रका शैक्षिक च्यानललाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र विद्यार्थीलाई स्वाध्यायन सामग्रीका रूपमा डिभाइस उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।” लामिछाने भन्नुहुन्छ, “प्रविधिमैत्री शिक्षाको कुरा बजेटमा आउनुपथ्र्याे त्यो पनि आएन ।” महङ्गीको तुलनामा सरकारले बढाएको २ हजार रुपियाँ उपयुक्त नभएको लामिछनेको भनाइ छ ।
“निजामती कर्मचारीलाई भत्तासहित १० दिन भ्रमण विदा दिने बताएको छ तर शिक्षकका बारेमा भने मौन रहेको भन्दै शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । निजामति कर्मचारीलाई १० लाखको दुर्घटना विमाको कुरा आउँदा शिक्षकप्रति राज्यले केही बोलेको छैन । निजामति कर्मचारी पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्ने बताएको छ तर शिक्षक पदपूर्तिको कुरा उल्लेख नहुनु लाजमर्दाे विषय हो ।
शिक्षकप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण नै नकारात्मक ः दाहाल
विद्यालय कर्मचारी तथा इसीडी शिक्षकका तलब सोझै संघीय सरकारले प्रदान नगरेर एउटाले अर्कोको जिम्मा लगाउने काम भएको छ” भन्नुहुन्छ, नेपाल शिक्षक संगठन मकवानपुरका अध्यक्ष, श्रीराम दाहाल ।
“निजामती अस्पतालको निर्माण र व्यवस्थापनमा अर्बाै खर्च गर्न सक्ने सरकारले एउटा शिक्षक अस्पताल खोल्ने कुरा गर्न नसक्नु शिक्षकप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको कुराको प्रमाण हो ।” दाहालले भन्नुभयो ।
सबै क्षेत्रलाई कोरोना खोप लगाउन सक्ने सरकारले कहिल्यै शिक्षक पनि महत्वपूर्ण अङ्ग हो भनेर बुझेन र आज सयौंको संख्यामा शिक्षकहरू अकालमा मरिरहँदा पनि बजेटमा समेत केही कुरा नआउनु दुखद पक्ष भएको शिक्षकहरूको गुनासो छ ।
शिक्षामा कुल बजेटको १०.९३ प्रतिशत बजेटमात्र शिक्षामा विनियोजित हुनु, संघीय शिक्षा ऐन बारे बजेट मौन रहनु, समयानुकूल शिक्षक कर्मचारीको तलब नबढ्नु, शिक्षक अस्पतालको प्रबन्ध गर्ने बारे केही उल्लेख नहुनु बजेटका कमजोर पक्ष रहेको शिक्षक संगठन मकवानपुरका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
दक्ष जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने रणनीति नबनाउने हो भने सार्वजनिक शिक्षा सुध्रदैन । त्यसका लागि शिक्षकलाई भेदभावका दृष्टिले हेर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने शिक्षकहरूको भनाइ छ ।
अहिले बजेटले सकेसम्म निजामती सेवामै प्रवेश गर्नू, शिक्षक नबनू भन्ने सन्देश दिएको शिक्षकहरूको भनाइ छ ।
