हेटौंडा, १६ जेठ ।
विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर संविधान उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच भएको छलफलले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट असंवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको विरोधमा उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
जसमध्ये चालु खर्चतर्फ संघले खर्च गर्न ६ खर्ब ६ अर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१.२ प्रतिशत , पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब अर्थात् २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात १२.६ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै वित्तीय हस्तातरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब अर्थात २३।५ प्रतिशत रहेको छ । स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानतर्फ ६३ अर्ब ३७ र राजस्वबाट अपुग हुने रकममध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब र बाह्य ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
