हेटौंडा, ६ जेठ ।
सात जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएर पनि मन्त्री बनेका सात जनालाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका दुवै रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा तोकिएको हो । संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त भएका मन्त्रीको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको रिट निवेदकहरुले दाबी गरेका छन् । यसअघि पनि यी मन्त्रीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै रिट परेको भए पनि त्यसमा अन्तरिम आदेश माग नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश दिनुभएको थियो ।
संविधानको धारा ७८ अनुसार सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा,उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा,श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैमा सदस्य छैनन् ।
