Prime Minister KP Sharma Oli addressing a meeting held to consult with specialists on COVID-19 pandemic, at his officail reidence in Baluwatawr, Kathmandu, on Wednesday, June 3, 2020. Photo: Rajan Kafle/PM's Secretariat

हेटौँडा , जेठ ४ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक रुपमा सपथ लिएको तथा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चारवटा निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीले पुनः सपथ ग्रहण गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै हालिएको रिटमा आज ९मंगलबार० सुनुवाइ हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्रीविपक्षी बनाई अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली र लोकेन्द्र वली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल समेतले दायर गरेका चार वटा छुट्टा–छुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन्।

कानुनमै नभएको व्यहोरा पढेर प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ बदर गरिनुपर्ने रिटमा मागदाबी गरिएको छ। यस्तै, संघीय कानुन बनाएर शपथको व्यहोरा तोक्न तथा त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई कामकारबाही गर्नबाट रोक्न पनि रिट निवेदकको मागदाबी छ।

निवेदकहरुले संघीय संसदको सदस्य नभए पनि प्रतिनिधि सभाको एउटै कार्यकालमा दोहो¥याएर मन्त्री बनाइएका ७ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन्।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ’प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्न नमानेर लिएको शपथले राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको समेत रिटमा जिकिर गरिएको छ।

यही कारण प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण विवादमा तानिएको थियो। रिट निवेदनमा संघीय संसदको सदस्य नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई पनि संविधानविपरीत नियुक्त गरिएकोले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ।