हेटौँडा, १५ मंसिर । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा र सचिव बद्रीबहादुर खड्काले अस्पताललाई अनुमति दिने बहानामा रकम संकल गरी भ्रष्टाचार गरेको समाचारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छानबिनको माग गरेको छ ।

बुधबार समाचार प्रकाशित भएपछि बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मकवानपुर २ का प्रत्यासी भरत पराजुलीले छानबिन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ ।

पराजुलीले दर्ता गराउनु भएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘अस्पतालको बेड थप्ने अनुमति दिने क्रममा अनुचित लाभ लिई रकम संकलनलगायतका विषयमा समाचारहरु आएकाले तथ्य बाहिर ल्याउन र घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दछु ।’

प्रदेशसभाको निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा मन्त्री लामा र सचिव खड्का आर्थिक संकलनका लागि ऐन कानुन र मापदण्ड विपरीतका काम गर्न तल्लीन भएको खबर बुधबार शक्तिखबरले प्रसारण गरेको थियो ।

मन्त्री लामा र सचिव खड्काको जोडीले मापदण्ड नै नपुगेका अस्पतालहरुको क्षमता बृद्धि गर्न दररेटअनुसार घुस संकलन गरेको समाचार बाहिरिएको हो । एक सय बेडको अस्पताललाई २ सय बेडको अनुमति दिन ४० लाख रुपैयाँ र ५० बेडको अस्पताललाई एक सय बेड बनाउन २० देखि २५ लाख रुपैयाँको घुस दिनेगरी सेटिङ गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । र, २५ प्रतिशत रकम ती अस्पतालबाट असुली गरी हतारहतार अनुमति दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलालाई समेत मिलाएर सचिव खड्काले ती अस्पतालको क्षमता बृद्धिको फाइल अगाडि बढाएका हुन् ।

आर्थिक लाभका आधारमा मापदण्डै नपुगेको काठमाडौको फ्रन्टलाइन हस्पिटललाई १ सय बेडबाट २ सय बेडको अनमुति दिन लागिएको छ ।

त्यसैगरी, काठमाडौंका एभरेष्ट हस्पिटल, नेपाल–भारत मैत्री हस्पिटल, चिरायु हस्पिटलले ५० बेडबाट १ सय बेडको लागि अनुमति मागेका छन् ।

चितवनका मौलाकालिका हस्पिटल, सेन्ट्रल हस्पिटल, भरतपुर सामुदायिक हस्पिटल, पुष्पान्जली र ओसन हस्पिटलले पनि ५० बेडबाट १ सय बेड बनाउन अनुमति मागेर निवेदन दिएका छन् । यी सबै अस्पतालसँग मन्त्री लामा र सचिव खड्काले अग्रिम पेश्की घुस लिइसकेको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकै स्रोत बताउँछ ।

यी अस्पतालहरुमध्ये अधिकांशको मापदण्ड नै पुग्दैन । तर मापदण्ड नै नपुगे पनि पदमुक्त हुन लागेका मन्त्री लामाले घुस लेनदेनका आधारमा अनुमति दिन लागेका छन् ।

मन्त्री लामा र सचिव खड्काले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकै अवस्थामा पनि लाभ लिएरै अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष नियुक्ति गरेको आरोप लागेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा २०७९ मंसिर ९ मा दोलखाको पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पतालको अध्यक्षमा भरतनारायण प्रधानलाई नियुक्ति गरिएको छ ।

यसअघि गएको असारमा बागमती प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट ५ वटा सीटीस्क्यान मेसिन खरिदमा सेटिङ गरी ७ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बिषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएपछि रद्द भएको थियो । प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले ५ वटा सीटीस्क्यान मेसिन खरिद गर्ने टेण्डर गरेको थियो । जसमा ७ करोड बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिने चलखेल मन्त्री लामाले गरेका थिए । तर विवादमा परेपछि टेण्डर नै रद्द गर्न बाध्य भएका थिए ।