हेटौँडा, ३१ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नागरिकता विध्ययक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएसँगै यसको चर्चा चुलिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसलाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिएको भने सत्ता साझेदार दलहरु भने आपत्ती जनाएका छन् । यस्तै मधेश केन्द्रित दलहरुले विध्ययक फिर्ता लिने कार्यको विरोध जनाएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरी सिफारिस गरेको नागरिकता विध्ययक गत २९ साउनमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
आजको प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विध्ययक फिर्ताबारे राष्ट्रपति भण्डारीले पठाउनुभएको पत्र प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।

नेकपा एमालेले नागरिकता विध्ययक राष्ट्रपतिले पुर्नविचारका लागि फिर्ता पठाउनुलाई अध्यादेश सँग जोडेर हेर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै विध्ययक र अध्यादेशलाई जोड्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेश रोक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

प्रमुख सचेतक भट्टराईले आज बिहे गर्याे आजै नागरिकता पाउने व्यवस्था संसारको कुने पनि मुलुकमा नभएको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले सिंगो मुलुकको भावना बुझेर प्रधानमन्त्री, कानुनविद्सँग परामर्श गरेर मात्रै पुर्नविचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको जिकिर गर्नुभयो ।

नेता भट्टराईले नागरिकता विध्ययकको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतीका लागि सम्पुर्ण दलहरु एक ठाउँमा उभिएर सोच्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।